कपिलवस्तु ।शिवराज नगरपालिकामा राजस्व असुलीको नाममा ठेकेदारले मनोमानी र अवैध असुली गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कबाडी तथा मृत जीवजन्तुको हाड, सिंह, खुर र छाला निकासीको ठेक्का राजस्व दुरुपयोग र अनियमितताको केन्द्र बनेको आरोप छ।
कपिलवस्तु–बाणगंगा–५ स्थित खुसी निर्माण सेवा नामक फर्मले २०८२ साउन २ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि उक्त ठेक्का पाएको हो। सम्झौताअनुसार ठेकेदारले १३ प्रकारका सामग्रीमा मात्र कर असुली गर्न पाउने प्रावधान छ। तर, फर्मका सञ्चालक लक्ष्मण भुसालले कानुन र सम्झौताका दुवै शर्त उल्लंघन गर्दै अवैध असुली गरिरहेको खुलेको छ।
नगरपालिकाले यो ठेक्का ११ लाख ६५ हजार ३० रुपैयाँमा लगाएको थियो। सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा “शर्त विपरीत काम कारबाही गरेमा कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार छु” भनेर उल्लेख छ। तर ठेकेदारको मनोमानीमाथि नगरपालिका मौन देखिँदा स्थानीय स्तरमा “नगरपालिकाको छुटमा ठेकेदारको ब्रह्मलुट” चलिरहेको आरोप लागेको छ।
जिउँदा पशुमा समेत कर असुली
सम्झौताअनुसार मृत जीवजन्तुका हाड, सिंह, खुर र छालामात्र करको दायरामा पर्छन्। तर, ठेकेदारले प्युठान, दाङ लगायतका जिल्लाबाट ल्याइएका जिउँदा भैंसी, बाख्रा, भेडामासमेत रसिद काटी कर असुली गरेको व्यापारीहरूले बताएका छन्।
नगरपालिकाले जारी गरेको कार्यादेशमा बाहिरबाट आएका कबाडी सामग्रीमा कर लिन पाइने उल्लेख छैन। तर, भुसालले बाहिरी व्यापारीहरूमाथि समेत जबर्जस्ती कर असुली गर्दै आएको स्थानीय स्रोत बताउँछ।
अधिकृत मौन, कर्मचारी ‘मौन सहमति’मा
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्वर पाण्डेले भर्खरै कार्यभार सम्हालेको कारण देखाउँदै विषयबारे पन्छिने प्रयास गरेका छन्। उनले भने, “मलाई कबाडी निकासीको विषयमा जानकारी छैन, राजस्व शाखासँग सोध्नुस्।”
तर स्रोतका अनुसार राजस्व शाखाका कर्मचारीहरूले अनुगमन नगरी मौन सहमति जनाइरहेका छन्। नगरको कार्यादेश विपरीत ठेकेदारको मनोमानी रोकिनुको सट्टा पालिका मौन बसेको आरोप छ।
फर्म भाडामा, जिम्मेवारी पन्छ्याउने खेल
खुसी निर्माण सेवा फर्मका प्रमुख लक्ष्मण भुसालले फर्म आफूले सञ्चालन नगरेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार, “फर्म मेरो हो तर मैले चन्द्रौटाका सहजादे हलुवाईलाई भाडामा दिएको छु।”
तर हलुवाईसँग सम्पर्क गर्दा उनले आक्रोशित हुँदै भने, “नगरपालिकामा आएर कुरा गर्नुस्!”
स्थानीय व्यापारी र नागरिकहरूले यस्तो अवैध असुली र ठेक्का दुरुपयोगमाथि तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
