कपिलवस्तु । कपिलवस्तुका ५२ वटा विद्यालयमा कार्यरत १०४ जना शिक्षक तथा कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै शिक्षक–कर्मचारीको टोलीले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ७ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ।एकमुष्ठ अनुदान रकम बाट चल्दै आएका विद्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षकले पुनरावलोकनको माग गरेका छन ।

मंगलवार सुमित्रा अधिकारीको नेतृत्वमा काठमाडौं पुगेको शिक्षक–कर्मचारीको टोलीले मन्त्री पोखरेललाई भेट गरी आफ्ना समस्या तथा मागबारे जानकारी गराएको हो। भेटका क्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा, विद्यालय सञ्चालन तथा अनुदानसम्बन्धी विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको अधिकारीले बताउनुभयो ।

मागमध्ये एकमुष्ट अनुदानबाट कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्रमुख मागका रूपमा अघि सारिएको छ। त्यस्तै, शिक्षण सिकाइ अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा शून्य दरबन्दीका विद्यालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको वार्षिक एकमुष्ट अनुदान पुनरावलोकन गरी वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि शून्य दरबन्दीका विद्यालयले वार्षिक रु. १० लाख एकमुष्ट अनुदान प्राप्त गर्दै आएका छन्। तर, अनुदान निर्धारण भएको करिब ७/८ वर्ष बितिसक्दा पनि रकम वृद्धि नभएको भन्दै शिक्षक–कर्मचारीले पुनरावलोकनको माग गरेका हुन्।

यस अवधिमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, कार्यालय सञ्चालन, शैक्षिक सामग्री, विद्यार्थी पोसाक, विद्युत्, सञ्चार तथा मर्मतसम्भारलगायतका खर्च बढेकाले हाल उपलब्ध अनुदान रकम विद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

मागपत्रमा वर्तमान मूल्यवृद्धि र विद्यालय सञ्चालन खर्चलाई आधार मानी वार्षिक एकमुष्ट अनुदान तत्काल वृद्धि गर्न, शून्य दरबन्दीका विद्यालयको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तथा एकमुष्ट अनुदानबाट शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता र कर्मचारीको तलब–भत्ता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

भेटका क्रममा शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षक तथा कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।