कपिलवस्तु -राष्ट्रिय भुमी अधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति कपिलवस्तुले भुमिहिन सुकुम्बासीको उठिवासविरुद्ध एक्यवद्धता जनाएका छन । जिल्लाको शिवराज नगरपालिका वडा न . २ हरैटी गाउँमा रहेको करिब २१ बिघा क्षेत्रफलको जग्गामा सुराई नदि उकास सामुदायिक वनको सहयोगमा डिभिजन वन कार्यालय गौतमबुद्धको नेतृत्वमा हालै बिरुवा रोपिएको प्रति स्थानीयले खरो बिरोध जनाएका हुन ।
स्थानियका अनुसार सो जग्गा २०५६ सालदेखि निरन्तर खेती हुँदै आएको थियो तर वन कार्यालयले ५ बिघा जग्गा छाडेर बाँकी १६ बिघा जमिनमा जबरजस्ती बिरुवा रोप्न थालेपछि स्थानिय आक्रोशित बनेका हुन ।
राष्ट्रिय भुमी अधिकार मञ्च कपिलवस्तुका कोषाध्यक्ष लालु खनालले यो कार्य अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण रहेको आरोप लगाउनुभयो। “यो वन क्षेत्र होइन, नदि उकासको खेतीयोग्य जमिन हो स्थानियले दशकौंयता खेति गर्दै आएका छन्। वन कार्यालयले आफ्नो वन खोज्नुपर्नेमा नदिको जग्गामा आँखा लगाउनु गलत हो,” खनालले भन्नुभयो।
सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरेले स्थानिय किसानहरुले जग्गा उनीहरुको जीविकोपार्जनको आधार भएकाले त्यसमा गरिएको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न माग गर्नुभएको छ । घिमिरेका अनुसार जग्गामा रोपिएका बिरुवाले आगामी दिनमा खेती गर्न असम्भव हुने र आफ्नो जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उहाले जिकिर गर्नुभयो । उहाले स्थानिय सरकारले समाधान खोज्नुपर्नेमा मुखदर्शक बनेको आरोप लगाउनुभयो ।
भुमिहिन सुकुम्बासी सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष खुमन सिंह परियारले जमिनमा दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई हटाएर हरियो वनको आवरणमा जबरजस्ती बिरुवा रोप्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यो कदम सरकारले गरिब र भुमिहिनको छानो खोस्ने, उनीहरूलाई अझै बढि गरिबी र विस्थापनतर्फ धकेल्ने प्रयास हो। खेती गरेर पेट पाल्दै आएका नागरिकको जमिनमा बिरुवा रोप्नु अमानवीय हो।”
परियारले यस कार्यको तुरुन्त खारेजी गर्न माग गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिनुभयो। उहाँले भुमिहिन सुकुम्बासीको हक र अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म संघर्ष नरोकिने बताउनुभयो ।
शिवराज नगर समितिको आयोजनामा तथा जिल्ला भुमि सुधार मञ्च कपिलवस्तुको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा भुमिहिन सुकुम्बासीका पक्षमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै उक्त विवादित निर्णय फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
