काठमाडौं । सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएसँगै भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरमा कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने होडबाजी चल्यो । त्यस बेलादेखि बल्झेको कश्मीर मुद्दा आजपर्यन्त छ । कुनै ब्रेक थ्रु नभएमा यसको बाछिटा अनन्तकालसम्म जाने देखिन्छ ।
कश्मीरबारेमा विभिन्न खालका नामहरू छन् । भारतले आफ्नो प्रशासन भएको क्षेत्रलाई कश्मीर भन्छ । पाकिस्तानको प्रशासन भएको क्षेत्रलाई पाकिस्तानको कब्जामा रहेको कश्मीर भन्छ । पाकिस्तानको आफ्नै व्याख्या छ । आफ्नो प्रशासनको कश्मीरलाई पाकिस्तानले आजाद कश्मीर भन्छ भने भारत प्रशासित कश्मीरलाई भारतबाट गैरकानूनी रुपमा कब्जा गरिएको कश्मीर भन्छ ।
भारतीय र पाकिस्तानी मिडियाहरूले यही लाइनमा आफ्ना समाचारहरू बनाउँछन् । अमेरिका तथा युरोपेली मिडियाहरू भने अति भिन्न पदावली प्रयोग गर्छन् । भारत नियन्त्रित र पाकिस्तान नियन्त्रित भन्दै तिनीहरूले कश्मीरको व्याख्या गर्छन् ।
उसो त कश्मीरको केही अंश अहिले चीनको प्रशासनमा पनि छ । यद्यपि कश्मीरमा चीन जोडिएर आउने चर्चाको आयतन कम नै छ ।
कश्मीर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दै, रोक्न माग गर्दै विपक्षी सांसदको मोदीलाई आग्रह
जबजब विभिन्न देशहरूले कश्मीर समस्या समाधान गर्ने सवालमा भारतलाई र पाकिस्तानलाई आग्रह गर्छन्, तबतब भारतले भन्ने गर्छ– कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला हो ।
तर पछिल्ला घटनाहरूले कश्मीर भारतको आन्तरिक घटना हो भन्ने कुरालाई कमजोर बनाएको छ । शनिबारको युद्धविरामको घटना त्यसको एक उदाहरण हो । गत अप्रिल २२ मा कश्मीरमा भएको आतंकवादी हमलामा भारतले पाकिस्तानलाई औँला देखाएको छ । पाकिस्तानले भने भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै आएको थियो । बोलीस्तरको युद्ध गोलीस्तरमा भने मे पहिलो सप्ताहन्तमा पुग्यो । भारतले पाकिस्तानी भूमिमा गोलाबारी गर्यो । त्यसको केही दिनमा पाकिस्तानले पनि गोलाबारी गर्यो । दुवैतर्फ आआफ्ना जितका आँकडाका दाबीहरू सार्वजनिक भए । युद्धका तथ्यांकहरू आफ्नै तरिकाले दिइरहेका थिए भारत र पाकिस्तान ।
तर शनिबार भारत र पाकिस्तान दुवैले भन्दा पहिले एक ब्रेकिङ सूचना अमेरिकाबाट आयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानले ‘तत्काल र पूर्ण युद्धविराम’ गरेको जानकारी सार्वजनिक गरे । उनले अमेरिकाको मेहनतबाट युद्धविराम भएको भने । ट्रम्पले सूचना दिएको केही घण्टामै भारत र पाकिस्तान दुवैतर्फबाट युद्धविराम गरिएका स्वीकारोक्तिहरू आए ।
यही घटनाले कश्मीर मुद्दामा अबको खेलाडी भारतमात्रै नभएर अमेरिका पनि भएको देखायो । यसले कश्मीर र पाकिस्तानसँगको मुद्दामा भारत मात्रैको हात छैन भन्ने देखाउँछ । सायद यही भएर हुनुपर्छ अलजजिरामा आएको एक लेखमा भनिएको छ, ‘शक्ति देखाउन तम्सिएको भारत कमजोर देखापर्यो ।’
भारतका लडाकु विमान पाकिस्तानले खसालेको र तेस्रो पक्षको सहजीकरणले मात्रै भारतले युद्धविराम गरेको कुरा जोड्दै लेखमा भारत देखिन चाहेकोभन्दा कमजोर भएको देखाएको छ ।
उसो त भारतका सांसदले पनि यसबारेमा चिन्ता देखाइसकेका छन् । प्रतिपक्षी दलका सांसद असादुदिन ओवैसीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भनेका छन्, ‘विदेशका राष्ट्रपतिले भन्दा पहिलो हाम्रा प्रधानमन्त्रीले युद्धविराम घोषणा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सन् १९७२ को सिमलापछि हामीले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको विरोध गरेका छौँ । अहिले किन हामीले स्वीकार गरेको ? हाम्रो आन्तरिक मामिला भएकाले कश्मीर मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नहुँदैन ।’
डोनाल्ड ट्रम्पले झनै चर्काए कश्मीर मुद्दा
शनिबार युद्धविरामको जानकारी दिएका ट्रम्पले धेरैलाई सरप्राइज दिएका थिए । सोमबार फेरि त्यस्तै बोले । उनले धेरैको ज्यान र धेरै थोक सकिनबाट जोगाएको भन्दै भारत र पाकिस्तानको तारिफ गरे । ती देशहरूसँग थप व्यापार हुने बताए । र, सँगै भने– ‘दुई देशहरूसँग मिलेर कश्मीर मुद्दामा सहजीकरण गर्न म तयार छु ।’ यो मुद्दामा पाकिस्तानको आपत्ति आएको छैन । त्यसको एक प्रमाण पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्प र ह्वाइटहाउसको एक्स अकाउन्ट ट्याग गरेर खुशी व्यक्त गरेको छ ।
पाकिस्तानले भनेको छ, ‘पाकिस्तान राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइको स्वागत गर्दछ ।’ कश्मीर दक्षिण एसिया र बाहिरको एक दीर्घकालीन समस्या भएको भन्दै पाकिस्तानले अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको चासोको लिखित तारिफ गरेको छ ।
तर भारतको आपत्ति भने विभिन्न कोणमा आएको छ । खासगरी आन्तरिक मामिला विदेशीको हातमा पुगेकोमा भारतलाई असहज भएको छ । भारतको यही असहजलाई लिएर हालसालै बीबीसीले लेखेको छ– ‘यस अगाडिका अमेरिकी प्रशासनहरूले भारतको संवेदनशीलता बुझेर कश्मीर मुद्दामा हस्तक्षेप गरेनन् । ट्रम्पसँगै यो कुरा अझै जारी होला वा नहोला भन्नेमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।’
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले त भारत र पाकिस्तान तनावको मेरुदण्ड कश्मीरलाई संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘भारत र पाकिस्तान सरकारहरूले कुनै तटस्थ स्थानमा बृहत मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’
अमेरिकाले ४८ घण्टाको सक्रिय कूटनीतिक खटाईबाट दुई देशले युद्धविराम गरेको घोषणा गर्दा रुबिओले यस्तो सूचना पनि सार्वजनिक गरेका थिए । पछिल्लो युद्धविरामले कश्मीर मुद्दामात्रै नभएर भारत-पाकिस्तानका आममुद्दामा पनि अब भारतलाई अमेरिकाले सल्लाह, सुझाव र समन्वय गर्ने अवस्था आएको देखाएको छ ।
जी-२० देखि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा पनि उठेको मुद्दा हो कश्मीर
उसो त कश्मीर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण भारतमा भएको विश्वका २० प्रमुख अर्थतन्त्रको भेला जी-२० को दौरानमा हो । भारतले सन् २०२३ मा जी-२० आयोजना हुने क्रमका केही पूर्वकार्यक्रम कश्मीरमा राखेको थियो । यसलाई अस्वीकार गर्ने देशहरू पनि थिए । ती देशहरूमा चीन, साउदी अरब, टर्की, इजिप्ट र ओमान थिए । २० देशमध्ये ५ वटाले बहिष्कार गर्नु भनेको जी-२० का २५ प्रतिशत देशले भारतको कश्मीर मुद्दामा सहज नमान्नु भन्ने नै हो । यो कश्मीर मुद्दा भारतको आन्तरिक मामिलामात्रै होइन भन्ने एक पछिल्लो विश्व नजिर हो ।
कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पनि पुगेको मुद्दा हो । भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको अर्को वर्ष नै यस्तो भएको थियो । सन् १९४८ अप्रिल २१ मा सुरक्षा परिषद्को २८६औँ बैठकमा कश्मीर मुद्दालाई संकल्प ४७ अर्थात् ‘रिजोलुसन ४७’ भनेर विश्व मुद्दा बनाइएको थियो । जसमा जम्मु र कश्मीरमा शान्ति स्थापना गर्ने तथा जनताको राय बुझ्न जनमतसंग्रह गर्ने भनिएको थियो ।
सन् १९४८ को यो संकल्प प्रस्ताव अहिले खासै चर्चामा आएको छैन । यसो हुनुमा भारतको अमेरिका तथा सुरक्षा परिषद्का अरु शक्तिशाली देशहरूसँगको सुमधुर सम्बन्ध र ती देशको भारतसँगको स्वार्थले घर गरेको देखिन्छ । भारतसँग शक्तिशाली देशहरू खासगरी अमेरिकाको व्यापारिक स्वार्थ कमजोर भएमा वा भारतको विश्वमञ्चमा उपस्थिति फितलो भएमा यो मुद्दा फेरि व्युँतन पनि सक्छ ।
मोदीको सोमबारे सम्बोधनमा कश्मीर मुद्दा: के भने विश्व समुदायलाई ?
सोमबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको नाममा सम्बोधन गरे । सम्बोधन मूलतः कश्मीरमा गत अप्रिल २२ मा भएको आतंकवादी हमला र त्यसपछि जोडिएको भारत-पाकिस्तान गोलाबारी हानाहानको सवालमा थियो । मोदीले भारतले पाकिस्तानलाई हरेक युद्धमा ‘धुलो चटाएको’ बताउँदै पाकिस्तानसँगको वार्ताको मुद्दामा भने, ‘आतंकवाद र संवाद सँगसँगै जान सक्दैन ।’
कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला भएको र कश्मीरको मुद्दा पाकिस्तानको प्रशासनमा रहेको कश्मीर फिर्ताको मात्रै भएको संकेत गरे । विश्व समुदायलाई लक्षित गरेर मोदीले सम्बोधनमा भने, ‘यदि पाकिस्तानसँग संवाद भयो भने त्यो पाकिस्तानले कब्जा गरेको कश्मीरबारेमा हुनेछ ।’ नेपाल प्रेस
