कपिलवस्तु –शिवराज नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षिकाहरूको दरबन्दी मिलान र सरुवा प्रक्रियामा मनोमानी भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस शिवराज नगर समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
दरबन्दी मिलानको नाममा उपसचिव पुर्ण बिस्वकर्मा जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा मनलाग्दी गरेको कांग्रेस शिवराजले आरोप लगाएको छ। शिक्षा समिती समेत मौन रहेको भन्दै आर्थिक चलखेल समेत रहेको हुन सक्ने कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
शिक्षालाई राजनीति मुक्त गरिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत सरुवा प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिता नभएको भन्दै समितिले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेपाली कांग्रेस शिवराज नगर समितिका सभापति मदुसुदन पोख्रेलले हाल भइरहेको दरबन्दी मिलानको प्रक्रियामा शिक्षकहरूको इच्छा, सहमति र योग्यता नहेरी व्यक्तिवादी र स्वार्थप्रेरित निर्णयहरू लिइएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले शिक्षकहरूलाई जबर्जस्ती दरबन्दी मिलान, दरबन्दी थप र काज सरुवाको नाममा स्थानान्तरण गर्ने कार्य शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउने चेतावनी दिनुभयो।
"शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्दा प्रष्ट मापदण्ड, प्रक्रिया र तिनको मनोबललाई ख्याल गर्नुपर्छ। यो संवेदनशील क्षेत्र हो, यहाँ जबर्जस्ती लादिने निर्णयहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ," पोख्रेलले भन्नुभयो।
कांग्रेसले शिक्षाको मर्यादा कायम राख्न र शिक्षकहरूलाई मनोमानी निर्णयबाट जोगाउन सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षाप्रेमी, अभिभावक तथा विद्यार्थी समुदायलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ। दरबन्दी मिलानको नाममा हुने स्वेच्छाचारी निर्णयप्रति आम नागरिक सतर्क बन्नु पर्ने भन्दै कांग्रेसले यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई निष्पक्ष र स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेस शिवराजले यस्ता गलत निर्णयहरू नसच्याइए कडा प्रतिकारमा जाने चेतावनी पनि दिएको छ।
यसअघि पनि विभिन्न शिक्षक संगठन तथा अभिभावक समूहहरूले दरबन्दी मिलानमा हुने अपारदर्शी प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका छन्। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुको सट्टा राजनीतिक स्वार्थका लागि शिक्षकहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा असन्तोष बढाएको छ।
शिवराज नगरपालिकाभित्र पछिल्लो समय शिक्षक सरुवा र दरबन्दी समायोजनको नाममा भएका घटनाहरूले स्थानीयस्तरमा बहस सुरु गराएको छ। अब यी विषयलाई नीतिगत तहमा समाधान नगरे शिक्षा क्षेत्र थप अव्यवस्थित हुने जनचासो बढ्न थालेको देखिन्छ।
